ट्रम्प ने भारत के लिए डालर 5.6 बीएन तरजीही व्यापार कार्यक्रम को समाप्त करने की योजना की घोषणा की

न्यूर्याकः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की है कि वह नई दिल्ली को वाशिंगटन के ‘‘समान और उचित पहुँच प्रदान नहीं करने का आरोप लगाते हुए जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस कार्यक्रम के तहत भारत की डालर 5.6 बिलियन की व्यापार रियायतों को समाप्त कर रहे थे। ट्रम्प, जो विदेश में मार्कर पहुंच का विस्तार करने और व्यापार घाटे को समाप्त करने के मिशन पर हैं, ने सोमवार को सीनेट अध्यक्ष के रूप में हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी और उपराष्ट्रपति माइक पेंस को एक पत्र में अपनी घोषणा की। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (यूएसटीआर) ने कहा कि कांग्रेस और भारत सरकार को अधिसूचना के 60 दिनों के बाद प्राथमिकताएं समाप्त हो जाएंगी। इस बीच, ट्रम्प ने कहा कि वह निगरानी करना जारी रखेगा कि क्या भारत ‘‘अपने बाजारों में न्यायसंगत और उचित पहुंच प्रदान कर रहा है और जीएसपी पात्रता मानदंडों को पूरा करता है।

भारत ने जीएसपी को समाप्त करने के प्रस्तावों का विरोध करते हुए कहा था कि यह ‘‘भेदभावपूर्ण, मनमाना होगा और देश के विकास को चोट पहुंचाएगा। भारत जीएसपी का सबसे बड़ा लाभार्थी है, जिसने कार्यक्रम के तहत अमेरिका को 5.6 बिलियन डॉलर का सामान निर्यात किया। कांग्रेस जीएसपी के लिए पात्रता की शर्तों को स्थापित करती है, जिसमें ‘‘अमेरिका को समान और उचित बाजार पहुंच प्रदान करना, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना और बाल श्रम का मुकाबला करना शामिल है।

ट्रम्प ने अपने पत्र में लिखा हैः ‘‘मैं यह कदम इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत सरकार के बीच गहन जुड़ाव के बाद, मैंने यह निर्धारित किया है कि भारत ने संयुक्त राज्य को यह आश्वासन नहीं दिया है कि वह बाजारों के लिए समान और उचित पहुंच प्रदान करेगा इंडिया।

यूएसटीआर ने कहाः ‘‘भारत ने व्यापार बाधाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को लागू किया है जो संयुक्त राज्य के वाणिज्य पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पैदा करते हैं लेकिन अपने बयान में बारीकियों का उल्लेख नहीं किया उन्होंने कहा, ‘गहन जुड़ाव के बावजूद, भारत जीएसपी की कसौटी पर खरा उतरने के लिए आवश्यक कदम उठाने में विफल रहा है।‘

यूएसटीआर के अनुसार, यूएस के लिए 27.3 बिलियन डॉलर के घाटे के साथ 2017 में कुल भारत-यूएस व्यापार 126.2 बिलियन डॉलर था। भारत का कुल निर्यात डालर 76.7 बिलियन का था और जीएसपी का अंत केवल इसका एक छोटा हिस्सा 5.6 बिलियन डॉलर तक सीमित है।

यूएसटीआर द्वारा भारत के जीएसपी को वापस लेने पर पिछले जून में आयोजित एक सुनवाई में, वाशिंगटन में भारतीय दूतावास के वाणिज्य मंत्री पुनीत रॉय कुंडल ने कहा कि जीएसपी लाभ को वापस लेना ‘‘विकास के लिए भेदभावपूर्ण, मनमाना और हानिकारक होगा। भारत की वित्त और व्यापार की जरूरतें, जो अद्वितीय चुनौतियों के साथ एक विशाल और विविध विकासशील देश है ”। जीएसपी का प्राथमिक उद्देश्य विकासशील देशों की मदद करना है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां लाभ गरीबों तक पहुंच सकता है। ट्रम्प ने यह भी कहा कि वह अपनी आर्थिक सफलता और बढ़ते जीवन स्तर के कारण तुर्की के लिए जीएसपी को समाप्त कर रहे थे जो अब उस कार्यक्रम के लिए योग्य नहीं होगा जो विकासशील देशों की मदद करने के लिए है।

राष्ट्रपति ने भारत के अमेरिकी आयातों पर उच्च टैरिफ के बारे में जो कुछ कहा था, उसके खिलाफ एक तानाशाही पर किया गया है। जनवरी में रेसिप्रोकल ट्रेड एक्ट पर जोर देते हुए, उन्होंने अमेरिकी व्हिस्की पर भारत की ड्यूटी लगाई, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि 150 प्रतिशत और हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पर उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि वह 100 से 50 प्रतिशत तक कम हो गए थे। जीएसपी को समाप्त करने का निर्णय पूरी तरह से अमेरिकी आयातों पर भारत द्वारा लगाए गए उच्च टैरिफ से प्रभावित नहीं हो सकता है। अमेजन और वॉलमार्ट की सहायक कंपनी फ्लिपकार्ट और वीजा और मास्टरकार्ड द्वारा डेटा हाउसिंग पर ई-कॉमर्स पर लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर दोनों देशों में मतभेद थे।

यह निर्णय तब आया है जब अमेरिका ने चीन के साथ व्यापार वार्ता में मुख्य रूप से भाग लेने की रिपोर्ट की है, जिसका मुख्य उद्देश्य अमेरिकी व्यापार घाटे को जल्द ही कम करने की उम्मीद है। विडंबना यह है कि एक व्यापार समूह ने चेतावनी दी कि भारत के लिए जीएसपी को समाप्त करने से चीन की मदद हो सकती है।

अमेरिकन अपैरल एंड फुटवियर एसोसिएशन ने एक लिखित गवाही में कहा कि अगर भारत के साथ-साथ इंडोनेशिया और थाईलैंड के लिए भी जीएसपी लाभ वापस ले लिया जाता है, तो ‘‘कंपनियों के पास चीन से सोर्सिंग पर लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा । यह बताया कि ट्रम्प ने चीन से अमेरिकी यात्रा के सामान के आयात पर 10 प्रतिशत दंडात्मक शुल्क लगाने और भारत के लिए जीएसपी को समाप्त करने की धमकी दी है ‘‘का अर्थ है कि न केवल चीन से वापसी का स्रोत होगा, बल्कि अमेरिकी उपभोक्ता अपने यात्रा के सामानों के लिए अधिक कीमत का भुगतान करेंगे। ‘‘।

यूएस डेयरी उद्योग भारत को निर्यात करने में अपनी कठिनाइयों का हवाला देते हुए भारत के लिए जीएसपी को समाप्त करने का एक मजबूत वकील था। शॉन मॉरिस, नेशनल मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन और यूएस डेयरी एक्सपोर्ट काउंसिल की उपाध्यक्ष, जून यूएसटीआर की सुनवाई में भारत पर आरोप लगाया गया कि वह ‘‘अवैज्ञानिक स्वच्छता और फाइटोसिटरी आवश्यकताओं के माध्यम से अपने बाजारों में उन्हें न्यायसंगत और उचित पहुंच प्रदान करने से इनकार कर रहा है।

भारत की ये आवश्यकताएं थीं कि निर्यात उन गायों से नहीं होना चाहिए जिन्हें नरभक्षी चारा दिया गया है जिसमें ऑफल या अन्य मांस उत्पाद शामिल हैं। कुंडल ने कहा कि यह बाजार की पहुंच का मुद्दा नहीं था, बल्कि ‘‘धार्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक संवेदनशीलता को प्रमाणित करने वाला था और भारत उन सभी देशों से डेयरी उत्पादों के लिए बाजार तक पहुंच प्रदान करता है जो मानदंडों को पूरा करते हैं। एक अन्य विरोध भारत द्वारा लगाए गए चिकित्सा उपकरणों पर मूल्य नियंत्रण के आधार पर चिकित्सा क्षेत्र से आया। कुंडल ने कहा कि भारत द्वारा अपने नागरिकों को सस्ती स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने की आवश्यकता के कारण ये आवश्यक थे।